भ्रष्टाचार:
सार्वजनिक ओहोदामा रहने लगभग सबैले गर्ने तर गरेको छु भन्न नचाहने कर्म हो भ्रष्टाचार। व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक हैसियतको दुरूपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो।
निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गराउने गम्भीर अपराध हो। यसलाई सीमित शब्दको सहारा लिएर परिभाषित गर्न सम्भव छैन। त्यसैले भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्नु भन्दा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सायद त्यसै भएर होला भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ ले पनि भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्दछ भनी भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा नगरी विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ।
भ्रष्टाचारको प्रभाव :
भ्रष्टाचार समाजको रोग हो। सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो। सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो। यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई नकारात्मक बनाउँछ।
व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ। व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ। समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कुसंस्कारलाई बढवा दिन्छ।
भ्रष्टाचारको कारणले संस्था/संगठनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। संस्थाको ख्याति र जनविश्वास गुम्दै जान्छ।
समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुन्छ। शासकीय पद्धति र प्रक्रिया नै ह्रासउन्मुख हुन पुग्दछ।
अन्तत: जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन प्रक्रिया र शासकप्रति अपनत्व लिन र मान्यता दिन छोड्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्दछ। त्यसैले सारमा भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचारले व्यक्ति, संस्था, समाज र राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ लाँदै शासनको वैधता र राज्यको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा भ्रष्टाचार :
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल कर्पोरेसन व्यारोमिटर अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६ औं स्थानमा।
सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्रमध्ये १२६ औं स्थानमा। सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा। सन् २०१६ मा १३१ औं स्थानमा। सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा र सन् २०१८ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १८० राष्ट्रमध्ये १२४ औं स्थानमा परेको अवस्था छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१८ को प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख र दीर्घकालीन समस्याग्रस्त क्षेत्रहरू पनि औंल्याइदिएको छ। जसले राजनीतिक भ्रष्ट्राचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, व्यापार व्यवसायमा घूस र अनुगमन तथा कारबाहीमा फितलोपना गरी पाँच वटा सघन भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गरेको छ।
त्यस्तै, नेसनल इन्टीग्रिटी सर्वेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्था पनि भ्रष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।
यिनै तथ्यका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आज नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास :
भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वका सबै मुलुकको चासो, समस्या र सरोकार रहेको विषय बनेको छ।
प्राय: विश्वका सबै मुलुकले भ्रष्टाचारविरूद्धका कार्यका लागि संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि-२००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्नका लागि क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन्।
नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साद्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ।
किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार :
सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको अवस्थामा पाएका स-साना सुविधा पनि व्यक्तिगत जीवनमा उपभोग नगर्ने चाणक्य जस्ता विद्धानहरूको दर्शन र व्यवहारलाई आर्दश मान्दै शासन र प्रशासनको सिको गरेको देश हो नेपाल। तर आज पहिचान फेरिएको छ। मानौं या नमानौं हाम्रो पहिचान भ्रष्ट देशको रूपमा पनि विश्वमा चिनिँदै छ।
एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दर, सरकार र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ। यस्तो विरोधाभास अवस्थामा हामी छौं।
त्यसैले भ्रष्टाचार हुने कारणहरूको पहिचान गरी कारणमा नै समाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार कारण र समाधानका हिसाबले बहुआयामिक विषय हो। नेपालको राज्य प्रणालीमा रहेका व्यवस्था र हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा मुलभूत रूपमा देहायका कारणहरूले भ्रष्टाचारलाई बढवा गरेको देखिन्छ :
क) आर्थिक :
आज नेपाली समाज उपभोगवादी चिन्तनको सिकार भएको छ। छिट्टै र जसरी पनि धनी बन्ने चाहना मौलाएको छ। आर्थिक राष्ट्रवादको भावना शून्यप्राय: अवस्थामा छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समेत धेरै पैसाको आवश्यकता पर्ने अवस्था छ।
राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग जोडेर नागरिकलाई भविष्यप्रति सुनिश्चित गराउन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। आम नागरिकको आर्थिक गतिविधिलाई सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने पद्धति र व्यवहारलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचार गर्ने दर बढेको पाइन्छ।
ख) सामाजिक तथा साँस्कृतिक :
समाजले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मुकदर्शक बनेर सामाजिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्था छ। आज नेपाली समाजले सम्पत्तिको स्रोतलाई भन्दा स्वरूपलाई महत्व दिएको छ। सामाजिक प्रतिष्ठालाई नैतिक सदाचारितासँग नभइ आर्थिक सामर्थ्यसँग जोड्ने जनमत पनि ठूलो संख्यामा छ।
हाम्रा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक रितिरिवाजहरू देखासिकीको प्रभावमा भड्किलो बन्दै गएका छन्। नागरिकमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध नागरिक पहरेदारीको अभाव छ।
सशक्त र खोजपूर्ण पत्रकारिताको अभाव छ। यस्तै, कारणहरू पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा बहिर जाँदै छ।
ग) राजनीतिक :
राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र व्यवहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिताको कमी छ। भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरूमा राजनीतिकरण हाबी छ। त्यस्ता संस्थाको नेतृत्वको छनोट र कार्यप्रक्रियामा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वर्थ प्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार राजनीतिक संरक्षण विना प्रशासनिक तहबाट मात्रै ठूलो आकारको भ्रष्टाचार सम्भव नहुने र प्राय: सबै ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका काण्डहरू राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना कर्मचारीहरूको चाहनाले मात्र हुन प्राय: असम्भव छ।
मुहान सफा भएमात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक पद र जिम्मेवारीबाट गरिएका र गर्न नसकिएका कर्महरूले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधान भूमिका खेलेको तथ्य सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष हुने गरेको छ।
घ) प्रशासनिक :
प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहने कार्यहरूलाई नीति, विधि र प्रणालीबद्ध कार्यसंस्कारका आधारमा सम्पादन गर्न नखोज्ने बिचौलिया र माफिया प्रवृत्ति हाबी छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताको अवस्था दयनीय छ।
प्रशासन संयन्त्रमा नागरिकको सेवक र सहजकर्ता होइन शासक बन्न चाहने प्रवृत्ति बढी छ। नागरिकमैत्री सोच र सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अल्छ्याँइ र बेइमानी गरिन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा सम्पादन गर्ने लगाव र निष्ठा विरलै भेटिन्छ। यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचारको पारो उछालिएको छ।
ङ) लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ :
परिश्रम विनाको सम्पत्तिमा लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय मान्यता रहेको छ। यसै मान्यता अनुसार कुनै समय हाम्रो देशलाई संसारले इमान्दारको देश भनी चिन्ने गर्दथ्यो। तर आज धन र सत्ताको मदमा यहाँको बहुमत समाज लहसिएको छ। बहकिएको छ। धनप्रतिको आसक्तिले विकृतिका छालहरू उछालिएका छन्। त्यसैले हाम्रो पहिचान फेरिएको छ। इमान्दारबाट भ्रष्ट देशको सूचीमा अग्रता हासिल गर्दै छौं ।
लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थले हामीलाई एकोहोरो बनाएको छ। यहाँ दायाँबायाँ, अधिकार–कर्तव्य, आफ्नो र पराया छुट्याउने विवेकले स्थान गुमाउँदै गएको छ। व्यक्ति केन्द्रित लोभ र स्वार्थले मानिसलाई सामूहिक हित र निष्ठाबाट टाढा पुर्याएको छ। लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको अवस्थामा सत्य र नैतिकताले स्थान गुमाउँदै गएको छ। त्यसैले पनि होला भ्रष्टाचार मौलाउने उर्वर भूमि बनेको छ।
समाधान के त ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती पाएको अवस्था पनि छ। त्यस्तै, बेलाबेलामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग तीन पुस्ते नाता नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा र ती संस्थालाई पद्धति केन्द्रित नभइ व्यक्ति केन्द्रित गरिँदा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण होइन भ्रष्टाचारको छाल आकासिएको आम रूपमा महशुस भएको छ। यस परिस्थितिमा सही रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन। त्यसका लागि लक्षणमा होइन कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हुँदैन।
त्यसैले भ्रष्टाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूले शीघ्र पर्गेल्न र समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ। पद्धति र प्रवृति बीचको द्वन्द्वका कारण बाटो बिराएको अवस्था छ।
त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ। नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ।
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित हुनु अपरिहार्य छ। किनकी सुशासन माथिबाट तल प्रवाह हुन्छ। हमाीले साच्चै सुशासन चाहेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको अगुवाइ, सुनुवाइ र संयोजन गर्नैपर्ने हुन्छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सशक्त, सक्षम र भरपर्दो बनाउँदै भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, २००३ अनुसार भ्रष्टाचार हुने/मानिने सबै क्षेत्रको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीन खम्बे ( निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक ) नीति एक साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुन: स्थापित गर्ने तथा घूस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माण र छनोटमा सजकता थप जरुरी छ।
तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवम निकयको विचमा भ्रष्टाचर विरुद्ध एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ।
अतः हाम्रो समस्या प्रतिवद्धतामा होइन। हामी संविधान,कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदि मार्फत् अधिकांश विषयमा प्रतिवद्ध छौं तर हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ। प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा सावित गर्न सकेका छैनौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई शासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिका मुद्दामा सही रूपमा संरचनागत, प्रणालीगत तथा कार्यगत रूपमा आवद्ध गर्न सकेका छैनौं।
अब हामी एक अर्कामा दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाएर होइन सामूहिक विवेक र जिम्मेवारी बोधका साथ विद्यमान व्यवस्था र अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी समस्याको सही पहिचान गर्दै समाधानका लागि उपयुक्त कार्यान्वयन योग्य विकल्पहरू अपनाई कसिलो प्रयत्नका साथ अगाडि बढेमा सुशासन सूचकांङ्कमा उच्च स्थान रहेका देशको सूचीमा नेपालको नाम निकट वर्षहरूमा नै देख्न सकिने विषय नकार्न सकिँदैन।
नेता र सांसद अधिकांश गरीब , अनी मध्यम बर्गबाट आएका छन । जिबन चलाऊन गार्हो भएकाहरु राजनीतिमा आएका छन र यो सत्य पनि हो । पक्कै पनि त्यो हिसाबले ठाउँमा आएपछी कमाउन , धमाउन , रमाउन कसले छोड्छ ? यहाँबाट सुरु भयो एउटा भ्रस्ट मानसिकता । अनी त्यहीबाट सुरु हुने नै भयो गाडी , घर , जग्गा , चल अचल सम्पत्ति कुनी अरु के के सपना । जनताको आड , भरोषामा सत्तामा पुगेका प्राय सबैको जिबनशैली एकाएक बदलिए । न मेहनत गर्नु पर्ने , न कुनै काम । माननिय पगरीभित्रको सोच , उदेश्य र चाहना कठै त्यो जनतालाई के पत्तो ? जरो यती बलियो छ कि जती कुरा गरेपनी यो सकिने भने छैन । कण कणमा गाडीएको भ्रस्टाचार , देशको अधोगतीको प्रमुख कारण हो , सबैलाई थाहा छ । बस ! सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट बोल्न र आवाज उठाउन चाँही नछोडौ । प्रयास गर्दै गरौ । जय नेपाल ।
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments